सुबोध तिवारी
दुर्ग
बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे सामाजिक संस्था ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 नवंबर को ‘बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किए जाने का स्वागत किया है।
संगठन ने कहा कि यह बाल विवाह के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) और उसके सहयोगी संगठनों के वर्षों से किए जा रहे प्रयासों की वैश्विक मान्यता है। VSWO JRC का सहयोगी संगठन है।
संगठन के निदेशक ने कहा, “भारत से उठी बाल विवाह के खिलाफ आवाज आज पूरी दुनिया का संकल्प बन गई है। 27 नवंबर का चयन भारत के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि वर्ष 2024 में इसी दिन भारत सरकार ने नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी।”उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। संगठन ने सरकार और प्रशासन के सहयोग से दुर्ग जिले में कानूनी हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल विवाह रुकवाए हैं।
बाल जीवन सुधार को लेकर चल रहे प्रयास
इसके साथ ही स्कूलों, पंचायतों और गांवों में जागरूकता अभियान, बाल विवाह के खिलाफ शपथ, सरकारी योजनाओं से परिवारों को जोड़ने तथा स्कूल छोड़ चुके बच्चों के पुनः दाखिले जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानून के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है।
निर्णायक बदलाव के लिये इनकी जिम्मेदारी
शिक्षक, धर्मगुरु, पंचायत प्रतिनिधि, महिलाएं और युवा मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ निर्णायक बदलाव ला सकते हैं।”JRC के संस्थापक भुवन ऋभु द्वारा बाल विवाह के खात्मे के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय दिवस की पहल की गई थी। सिएरा लियोन द्वारा भारत सहित करीब 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 4 सितंबर 2026 को पारित किया गया।JRC और उसके सहयोगी संगठन देशभर में सरकारों, प्रशासन और समुदायों के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। संगठन के अनुसार, सहयोगी संगठनों के प्रयासों से देश में 5.5 लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं।
VSWO ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह निर्णय केवल उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि यह संकल्प लेने का समय है कि हर बच्चे को बाल विवाह से मुक्त और सुरक्षित बचपन मिले।Tv24@subodhtiwari 9827404862, 9630000793
