अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस (एआइपीसी) के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बघेल ने कहा कि एक एक कर देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है। इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। कुपोषण में वृद्धि हुई है। बघेल ने कहा कि 2014 के चुनाव में गुजरात माडल की बहुत चर्चा की गई, अब वह माडल गायब हो गया है। आज देश में छत्तीसगढ़ माडल की चर्चा हो रही है। हमारी योजनाओं से हर हाथ को काम और हर जेब में पैसा पहुंच रहा है। राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। एआइपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शश थरूर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया व अन्य अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्जवलन कर आयोजन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डा. शशि थरूर व रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने छत्तीसगढ़ के न्याय माडल की जमकर प्रशसा की।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी है। गुजरात माडल का खामियाजा सबने भुगता है। 2019 के चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी। राहुल जी ने कहा था प्रति परिवार वार्षिक कम से कम 72 हजार रुपये दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। लोगों की जेब में पैसा डाला जाता है तो उपभोक्ता के रूप में इसे बाजार को लौटा देते हैं। इससे बाजार तो मजबूत होता है किंतु लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमने भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार व उद्यमिता जैसी आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कृषि ऋण माफ किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना पर बात करते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा ने गोबर खरीदी की हमारी योजना का मजाक उड़ाया। इस योजना ने न केवल पशुपालन को लाभदायक बना दिया बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। हम गांवों में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बना रहे हैं।
