



सुबोध तिवारी,,
रायपुर-गरियाबंद,, राज्य शासन द्वारा 13 सितम्बर को राजस्व निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किये लगभग 75 दिन बीत गए हैं बावजूद इसके 28 राजस्व निरीक्षकों में से गरियाबंद जिले के राजस्व निरीक्षक गेवेंद्र साहू को भार मुक्त कर नई जगह पर अब तक नहीं भेजा गया है। गरियाबंद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों यह तानाशाही इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है,, बता दें कि लंबे समय से गरियाबंद जिले में जमे बहुचर्चित राजस्व निरीक्षक गेवेंद्र साहू का तबादला 13 सितम्बर 2024 को सुकुमा कर दिया गया था। गेवेंद्र साहू के साथ-साथ 2 और राजस्व निरीक्षकों का तबादला अन्य जिलों में किया गया था जिसके बाद 7 दिनों के भीतर स्थानांतरित हुए राजस्व निरीक्षकों को स्थानातरित जगह पर जाकर कार्यभार लेना था, काफी टालमटोल के बाद जिला प्रशासन ने 2 राजस्व निरीक्षकों को भार मुक्त तो कर दिया गया पर राजस्व निरीक्षक गेवेंद्र साहू को जारी आदेश के 75 दिन बाद भी आज दिनांक तक भारमुक्त नही किया गया है,, चर्चा टी इस बात कई भी है कि लंबे समय से मलाईदार कुर्सी पर जमे बैठे राजस्व निरीक्षक गेवेंद्र साहू का कुर्सी मोह जा ही नही रहा है वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी भी मोटी रकम पाकर गेवेंद्र साहू को भारमुक्त करने से बच रहे हैं,, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक गेवेंद्र साहू के तबादले को रोकने कि कवायद में भी जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पुर जोर प्रयास में लगे हुए हैं,, आदेश किए 11 वाँ हफ्ता बीतने को है,, जिला प्रशासन गरियाबंद राज्य शासन के आदेशानुसार कार्य ना कर तानाशाही में लगा हुआ है,, जबकि स्थानांतरण आदेश के जारी होने के 7 दिनों के अंदर प्रभार ग्रहण नही करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश भी दिए गए है पर इन सभी निर्देशो को दरकिनार कर जिम्मेदार अधिकारी उक्त राजस्व निरीक्षक से गाढ़ी कमाई करने में जुटे हुए है।
स्थानांतरण होने के 7 दिन के अंदर पदभार ग्रहण करने वाले शासकीय कर्मचारियों की खैर नही,,,,
कल सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत में सभी विभाग के भारसाधक सचिवों को पत्र लिखकर कड़े निर्देश दिए है कि स्थानांतरण आदेश को नजरअंदाज कर 7 दिन के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यप्रभार ग्रहण नही करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को लेकर 7 बिंदुओं में निर्देश जारी किया है इसके बाद भी गरियाबंद जिला प्रशासन अब तक गेवेंद्र साहू को स्थानांतरण होने के बाद भी भारमुक्त करने को तैयार नही है।
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