रायपुर :-
किसानों और पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार पशुपालकों से गो-मूत्र की खरीदी करेगी। राज्य सरकार हरेली तिहार (हरियाली अमावस्या) से गौ—मूत्र की खरीदी करने का फैसला किया है।
राज्य के गौठानों में 28 जुलाई, हरेली तिहार से गो-मूत्र की खरीदी की शुरुआत होगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले के दो चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौ-मूत्र की खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि गौठान प्रबंध समिति पशुपालक से गौ-मूत्र खरीद करने के लिए स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में गो-मूत्र खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य चार रूपए प्रति लीटर तय की है।
जिले सभी कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अय्याज तम्बोली ने सभी कलेक्टरों को गौठानों में गोमूत्र की खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि गोमूत्र का क्रय गौठान प्रबंधन समिति स्वयं के बैंक खातों में उपलब्ध गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्राप्तियां, चक्रीय निधि ब्याज की राशि से करेगी. उन्होंने कलेक्टरों को अपने-अपने जिले के दो स्वावलंबी गौठानों, स्व-सहायता समूह का चयन करने, गौठान प्रबंध समिति और स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के साथ ही गोमूत्र परीक्षण संबंधी किट और उत्पाद भण्डारण करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है. कलेक्टरों को चयनित गौठान और स्व-सहायता समूह की सूची ईमेल dirvet.cg@gmail.com पर शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है.
गोमूत्र से महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाया जाएगा कीटनाशक दवाई
इससे पशुपालकों को गोमूत्र बेचने से जहां एक ओर अतिरिक्त आय होगी, वहीं दूसरी ओर महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से जीवामृत, गोमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाने से समूहों को रोजगार और आय का एक और जरिया मिलेगा. जीवामृत और गोमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद का उपयोग किसान रासायनिक कीटनाशक के बदले कर सकेंगे. जिससे कृषि में कास्ट लागत कम होगी. और खाद्यान्न की विषाक्तता में कमी आएगी.
दो सालों में सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ का गोबर खरीदा
गोधन न्याय योजना से राज्य के ग्रामीण अंचल में बेहद कारगार साबित हुई है. इस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से लगभग दो सालों में 150 करोड़ से अधिक की गोबर खरीदी की गई है. जिसका सीधा फायदा ग्रामीण पशुपालकों को मिला है. क्रय गोबर से वर्मी खाद का निर्माण और विक्रय से महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को 143 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है.
