34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर कर्मचारी संघों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर किए जा रहे हड़ताल में 105 से अधिक कर्मचारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं।
अनिश्चितकालीन हड़ताल के पांचवें दिन कर्मचारियों ने बाइक निकाल कर मांगपत्र सौंपा। जिला न्यायालय और राजस्व न्यायालय में कामकाज ठप रहा। संभावना जताई जा रही है कि पिछले पांच दिनों से कर्मचारियों की चली आ रही हड़ताल पर एक-दो दिनों में कुछ निर्णय आ सकता है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि राज्य के समस्त जिला एवं ब्लाक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साथ ही न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल में होने के कारण जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में सभी कार्य ठप हैं। शुक्रवार को इंद्रावती भवन नवा रायपुर से मंत्रालय तक मशाल जलाकर कर्मचारी न्याय रैली निकाली गई।
न्यायालयों में भी बढ़ी तारीख
न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय बंद कर मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण हजारों प्रकरणों की तिथि कोर्ट न्यायाधीश द्वारा बढ़ा दी गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल पर रहने से तहसील कार्यालय का काम पूर्ण रूप से ठप है, जिससे आमजनता का कार्य प्रभावित हो रहा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी।
