प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सरकार को पिछले दिनों अपात्रों के 6000 रुपये सालाना लेने की जानकारी मिली थी. इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी गलत तरीके से 11वीं किस्त का फायदा लेने के मामले सामने आए हैं. इसी के मद्देनजर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की कोशिश है कि पात्र किसानों को ही योजना का फायदा मिले.
31 जुलाई तक करा लें ई-केवाईसीई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई से 31 जुलाई कर दिया गया है. ऐसी उम्मीद है कि इस बार ऐसे किसानों को 12वीं किस्त का फायदा नहीं दिया जाएगा, जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है. इस बार यह भी उम्मीद कम ही है कि सरकार ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाएगी. दरअसल, इसकी अंतिम तारीख को सरकार पहले ही दो बार बढ़ा चुकी है। सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये सालाना देने की योजना शुरू की थी. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं. अब तक इसकी 11 किस्ते किसानों को दी जा चुकी हैं. 12वीं किस्त के अगस्त में आने की संभावना है.
रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड की जानकारी देना जरूरी सरकार की तरफ से किए गए बदलाव के तहत किसानों को पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय राशन कार्ड (Ration Card) की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है. दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा. पहले परिवार के सदस्य के नाम पर खेती की रसीद होने पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था. लेकिन बाद में नियम में बदलाव किया गया, अब जिसके नाम पर जमीन के दस्तावेज होंगे उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा.
अपात्र किसानों से हो रही वसूली :-
सरकार की जानकारी में ऐसे कई मामले आए कि एक ही परिवार के दो लोग पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं. इसके अलावा ऐसे भी जानकारी मिली की इनकम टैक्स फाइल करने वाले और सरकारी नौकरी करने वालों के खाते में 6000 रुपये सालाना आ रहे हैं. ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उन्हें नोटिस भेजकर रकम वापस करने के लिए कहा गया है. राज्य सरकार की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.
